Agriculture Budget 2024 Update; What Farmers Will Get From Narendra Modi Government | बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान नहीं: MSP का दायरा और सम्मान निधि की रकम नहीं बढ़ी, डेयरी पर रहेगा फोकस

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नई दिल्ली4 महीने पहले

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लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों के लिए कुछ खास ऐलान नहीं किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फसलों पर नैनो D.A.P. का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा और दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव-विनिर्माण और बायो-फाउंड्री की नई योजना की शुरुआत होगी।

MSP का दायरा नहीं बढ़ाया, किसान सम्‍मान निधि की राशि में भी बदलाव नहीं
सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) यानी न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य का दायरा नहीं बढ़ाया है। इसके अलावा किसान सम्‍मान निधि की राशि को भी नहीं बढ़ाया है, यह 6,000 रुपए ही रहेगी।

बजट में महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि डबल यानी सालाना 6000 से बढ़कर 12000 रुपए की जाने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,000 करोड़ रुपए बढ़ा कृषि बजट
सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। ये पिछले साल के मुकाबले केवल 2% यानी 2,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। सरकार ने पिछले साल एग्रीकल्चर बजट के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए थे।

11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला
सरकार अभी 2,000 रुपए की 3 किस्‍तों में किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है। इस योजना के तहत सरकार अब तक 15 किस्तों में किसानों के खाते में 2.8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेज चुकी है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब तक 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। वहीं 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है। इसके अलावा मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख नए रोजगार मिले हैं। वहीं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी eNAM के तहत 1,361 मंडियों का एकीकरण किया गया। जिससे सपोर्टिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम ₹3 लाख करोड़ हो गया है।

बजट 2023-2024 में किसानों को क्या-क्या मिला था

  • सरकार ने कृषि क्रेडिट कार्ड (KCC) 20 लाख करोड़ करने की घोषणा की थी, जो पिछले साल 18.5 लाख करोड़ रुपए था। यानी इसमें डेढ़ लाख करोड़ का इजाफा हुआ था।
  • डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर की घोषणा की गई थी, इस ओपन सोर्स से किसानों को खाद-बीज से लेकर मार्केट और स्टार्टअप्स तक की जानकारी मिल सकेगी।
  • एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड का ऐलान किया था, इसके जरिए गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिला।

अब किसानों से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स…

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स्केचः संदीप पाल
ग्राफिक्स एंड आर्टवर्कः कुणाल शर्मा, स्वाति शर्मा

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